समान हक़ एवं समान अधिकार

लोकतंत्र का मूल आधार

किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके नागरिकों को प्राप्त समान अधिकारों, समान अवसरों और न्याय तक समान पहुँच में निहित होती है। संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, किन्तु व्यवहारिक स्तर पर आज भी देश की लगभग 95 प्रतिशत जनता विभिन्न कारणों से अपने अधिकारों का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाती।

यह स्थिति केवल आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं है, बल्कि न्याय, प्रशासन, शिक्षा, भाषा, रोजगार एवं अवसरों तक पहुँच में भी दिखाई देती है।

न्याय तक समान पहुँच का प्रश्न

उदाहरण के लिए न्यायपालिका को ही देखा जा सकता है। देश का सामान्य नागरिक निचली अदालतों में किसी न किसी रूप में अपनी बात रखने और न्याय प्राप्त करने का प्रयास कर लेता है, किन्तु जब मामला उच्च न्यायालयों अथवा सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचता है, तब अनेक नागरिक आर्थिक, भाषाई और प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण पीछे छूट जाते हैं।

इसका एक प्रमुख कारण आर्थिक असमानता है। बड़ी अदालतों में मुकदमे की लागत, अधिवक्ताओं की फीस तथा लंबी कानूनी प्रक्रिया सामान्य नागरिक के लिए अत्यंत कठिन हो जाती है। परिणामस्वरूप गरीब, श्रमिक, किसान एवं मध्यमवर्गीय परिवार अनेक बार न्याय की अंतिम सीढ़ी तक पहुँच ही नहीं पाते।

भाषा और न्याय का संबंध

एक अन्य महत्वपूर्ण विषय भाषा का है।

देश के अनेक प्रतिभाशाली अधिवक्ता निचली अदालतों में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, किन्तु उच्च स्तर की न्यायिक प्रक्रिया में भाषा एक बड़ी बाधा बन जाती है। अनेक मामलों में अंग्रेज़ी भाषा का प्रभुत्व ऐसे अधिवक्ताओं तथा नागरिकों की सहभागिता को सीमित कर देता है, जिनकी शिक्षा एवं कार्यप्रणाली मुख्यतः भारतीय भाषाओं पर आधारित है।

एबीएसपी का मानना है कि देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसी व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए जिसमें वह अपनी बात, अपने अधिकार और अपने पक्ष को बिना भाषाई बाधा के सर्वोच्च स्तर तक पहुँचा सके।

संवाद के लिए एक साझा राष्ट्रीय भाषा पर विमर्श

एबीएसपी का यह मत है कि देश में संवाद, प्रशासन, न्याय एवं राष्ट्रीय समन्वय को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक ऐसी साझा भाषा पर राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श होना चाहिए, जिसे देश का प्रत्येक नागरिक सीख और समझ सके।

यह निर्णय किसी पर थोपे जाने के बजाय देश के नागरिकों की व्यापक राय, लोकतांत्रिक सहमति और बहुमत के आधार पर लिया जाना चाहिए।

इसका उद्देश्य किसी क्षेत्रीय भाषा का महत्व कम करना नहीं, बल्कि ऐसा माध्यम विकसित करना है जिसके द्वारा देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी राज्य, क्षेत्र या पृष्ठभूमि से हो, राष्ट्रीय स्तर पर संवाद करने में सक्षम बन सके।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि इस व्यवस्था में क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व, गरिमा एवं अस्तित्व को किसी भी प्रकार से कम करने का उद्देश्य नहीं है। क्षेत्रीय भाषाओं को प्रथम अर्थात प्राथमिक भाषा के रूप में तथा राष्ट्रीय संवाद हेतु निर्धारित अनिवार्य भाषा को द्वितीयक (Secondary) भाषा के रूप में रखा जाना अधिक उचित, संतुलित एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। बशर्ते कि उस द्वितीय भाषा का ज्ञान प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराया जाए तथा उसे आवश्यक स्तर तक सीखने के अवसर प्रदान किए जाएँ। राष्ट्रीय स्तर पर संवाद, प्रशासन, न्याय एवं समन्वय को प्रभावी बनाने के लिए ऐसी द्वितीय भाषा को वरीयता प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक अपनी मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा का सम्मान बनाए रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भी समान रूप से संवाद स्थापित करने में सक्षम हो सके।

न्याय व्यवस्था में संभावित सुधार

यदि भाषा, प्रक्रिया एवं पहुँच से संबंधित बाधाओं को कम किया जाता है, तो इसके अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं—

• गरीब एवं मध्यमवर्गीय नागरिकों के लिए न्याय प्राप्त करना अधिक सरल एवं सुलभ होगा।
• स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर के अधिवक्ताओं को उच्च स्तर पर कार्य करने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
• न्यायिक प्रक्रिया में व्यापक जनभागीदारी बढ़ेगी।
• न्याय प्राप्त करने की लागत कम हो सकेगी।
• नागरिक स्वयं अपने अधिकारों और दायित्वों को बेहतर ढंग से समझ पाएँगे।

सरकारी संस्थानों तक आसान पहुँच

समान अधिकार का प्रश्न केवल न्यायपालिका तक सीमित नहीं है। आज भी अनेक नागरिक सरकारी संस्थानों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ केवल इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें प्रक्रियाओं, भाषा अथवा नियमों की पर्याप्त जानकारी नहीं होती।

एबीएसपी ऐसी व्यवस्था का समर्थन करती है जिसमें प्रत्येक नागरिक को सरकारी सेवाओं, योजनाओं और संस्थागत प्रक्रियाओं तक सरल, पारदर्शी और समान पहुँच प्राप्त हो।

प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के लिए सक्षम बने

एक सशक्त लोकतंत्र वही होता है जहाँ नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं सक्षम हों।

हमारा उद्देश्य ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति—

• अपने अधिकारों को समझ सके,
• अपनी बात प्रभावी रूप से रख सके,
• प्रशासन और न्याय व्यवस्था तक पहुँच बना सके,
• तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ने में सक्षम हो।

एबीएसपी का उद्देश्य

अखिल भारतीय श्रमिक पार्टी का स्पष्ट मानना है कि व्यक्ति का अधिकार उसके कार्य, श्रम, योगदान और नागरिकता से निर्धारित होना चाहिए, न कि इस आधार पर कि वह सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र, संगठित क्षेत्र अथवा असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है।

चाहे व्यक्ति श्रमिक हो, किसान हो, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो अथवा किसी अन्य क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहा हो— प्रत्येक नागरिक समान सम्मान, समान अवसर और समान अधिकार का अधिकारी है।

यह तभी संभव है…

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ सर्वधर्म समभाव की परंपरा सदियों से विद्यमान रही है। यही हमारी सांस्कृतिक शक्ति है और यही हमारी राष्ट्रीय पहचान है।

यदि राजनीति जाति, धर्म, नस्ल, भाषा और क्षेत्रीय विभाजनों से ऊपर उठकर जनहित, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे वास्तविक मुद्दों पर केंद्रित हो, तो देश की विशाल जनशक्ति को सकारात्मक दिशा प्रदान की जा सकती है।

सामाजिक वैमनस्यता का सबसे बड़ा लाभ उन शक्तियों को मिलता है जो जनता को वास्तविक मुद्दों से भटकाकर विभाजन की राजनीति करना चाहती हैं। जबकि राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब नागरिक एक-दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि सहयात्री के रूप में देखें।

युवा शक्ति ही परिवर्तन की कुंजी

देश का युवा वर्ग यदि शिक्षा, जागरूकता, संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सचेत होगा, तो वह किसी भी प्रकार के भ्रम, भेदभाव और विभाजनकारी राजनीति से ऊपर उठ सकेगा।

जब युवा अपने अधिकारों, कर्तव्यों और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को समझेगा, तभी वह अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकेगा।

समान हक़, समान अधिकार और समान अवसर तभी संभव हैं जब देश का युवा जागरूक, शिक्षित, संगठित और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो।

हमारा विश्वास

“जब नागरिक जागरूक होगा, तब अधिकार सुरक्षित होंगे।
जब अधिकार सुरक्षित होंगे, तब न्याय सुलभ होगा।
और जब न्याय सुलभ होगा, तब ही वास्तविक लोकतंत्र और सामाजिक समता स्थापित होगी।”

– जब देश का युवा जागेगा,  तब अन्यायी, अत्याचारी भागेगा ॥